Delhi Launches EV Policy 2026: Major Subsidies, Tax Waivers & EV-Only Roadmap
दिल्ली में 1 जुलाई से नई EV पॉलिसी लागू, इलेक्ट्रिक वाहनों पर बड़ी राहत
📍 New Delhi | GenZ Times Special Report
1 जुलाई 2026 से दिल्ली सरकार ने आधिकारिक रूप से Delhi EV Policy 2026 लागू कर दी है। इस नई नीति का उद्देश्य राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) को बढ़ावा देना, वायु प्रदूषण कम करना और स्वच्छ परिवहन व्यवस्था को मजबूत बनाना है। यह नीति 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी।
🚗 नई EV पॉलिसी की मुख्य बातें
- ✅ ₹30 लाख तक की इलेक्ट्रिक कारों पर 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस माफ।
- ✅ इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पर ₹30,000 तक की सब्सिडी।
- ✅ इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर पर ₹50,000 तक की सब्सिडी।
- ✅ इलेक्ट्रिक गुड्स व्हीकल (N1) पर ₹1 लाख तक की सब्सिडी।
- ✅ पुराने वाहन स्क्रैप करने पर अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि।
⚡ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर
दिल्ली सरकार अगले चार वर्षों में लगभग ₹15,000 करोड़ निवेश करेगी और राजधानी में 30,000 से अधिक EV चार्जिंग पॉइंट स्थापित किए जाएंगे।
📅 आगे क्या बदलेगा?
- 1 जनवरी 2027 से केवल नए इलेक्ट्रिक ऑटो-रिक्शा पंजीकृत होंगे।
- 1 अप्रैल 2028 से केवल नए इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन ही रजिस्टर किए जाएंगे।
- सरकार का लक्ष्य 2030 तक दिल्ली में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को तेजी से बढ़ाना है।
🔥 GenZ Times Analysis
दिल्ली की नई EV Policy 2026 देश की सबसे महत्वाकांक्षी इलेक्ट्रिक वाहन नीतियों में से एक मानी जा रही है। सरकार का मानना है कि इससे प्रदूषण कम होगा, ईंधन पर निर्भरता घटेगी और लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने के लिए आर्थिक लाभ मिलेगा।
